रायपुर। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) छत्तीसगढ़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं जीएसटी परिषद द्वारा घोषित ऐतिहासिक जीएसटी 2.0 की नीतिगत पहल का हार्दिक स्वागत किया है। कर संरचना का सरलीकरण, आवश्यक वस्तुओं को कर-मुक्त करना, तथा विलासिता की वस्तुओं पर संतुलित कर प्रणाली लागू करना ‘जीवन को सरल बनाने’ और ‘व्यापार करने में सहजता’ की दिशा में एक महत्वपूर्ण व्यवस्थागत नवाचार है।
जीएसटी 2.0 विभिन्न क्षेत्रों के उद्योगों को व्यापक लाभ पहुंचाएगा, अनुपालन को सरल बनाएगा, लागत में कटौती करेगा और उपभोग को प्रोत्साहित करेगा — विशेषकर छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, जहां कृषि, इस्पात एवं एमएसएमई राज्य की आर्थिक रीढ़ हैं।
“खाद्य पदार्थों जैसी आवश्यक वस्तुओं को कर-मुक्त करना और इनपुट लागत में कमी करना किसानों, खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं तथा उपभोक्ताओं के लिए प्रत्यक्ष रूप से लाभकारी है। यह एक ऐसी नीतिगत पहल है, जो ग्रामीण और शहरी भारत दोनों को सशक्त बनाती है।”
– संजय जैन, चेयरमैन, सीआईआई छत्तीसगढ़ (कृषि-खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र)
