प्रदेश की आंगनबाड़ियों के संचालन के लिए 800 करोड़ रूपए का प्रावधान, इसमें से पूरक पोषण आहार योजना के लिए 650 करोड़ तथा कुपोषण मुक्ति योजनाआंे के लिए 235 करोड़ रूपए का प्रावधान
शहरी क्षेत्रों में 250 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अभिसरण के माध्यम से 500 आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए 42 करोड़ रूपए का प्रावधान
प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के तहत 120 करोड़ तथा मिशन वात्सल्य योजना के लिए 80 करोड़ रूपए का प्रावधान
नई योजना
रानी दुर्गावती योजना:- मोदी की गारंटी में बालिकाओं के जन्म होने पर उन्हें गरिमामयी आर्थिक सुरक्षा प्रदान का वादा किया गया था। जिसके तहत इस बजट में रानी दुर्गावती योजना प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस योजना में नोनी के 18 वर्ष पूरा होने पर उसे 1.5 लाख रूपए दिया जायेगा इसके लिए 15 करोड़ रूपए का प्रावधान
