दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को 31 मार्च, 2031 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं, अनुसूचित जातियों (अजा) और अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। इसके तहत पांच वर्षों की अवधि में अतिरिक्त 2.5 लाख उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। अप्रैल 2016 में योजना की शुरुआत के बाद से अब तक 2.75 लाख से अधिक महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान की गई है।
योजना की प्रमुख विशेषताएं:
पात्र ऋण प्राप्तकर्ता : नए (ग्रीनफील्ड) उद्यम स्थापित करने के लिए महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमी।
सहायता की राशि : 10 लाख रुपये से अधिक और 1 करोड़ रुपये तक की ऋण राशि के लिए समग्र ऋण (कार्यशील पूंजी एवं सावधि ऋण) अथवा सावधि ऋण का विकल्प उपलब्ध होगा। यह ऋण परियोजना लागत के 85 प्रतिशत तक प्रदान किया जा सकेगा।
पात्र सेक्टर : विनिर्माण, सेवा, व्यापार और कृषि-संबद्ध गतिविधियां।
ऋण गारंटी कवरेज : ऋण राशि का 85 प्रतिशत।
गारंटी शुल्क : 0.50 प्रतिशत का मानक गारंटी शुल्क।
प्रभाव: इस योजना से महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए ऋण तक पहुंच आसान होगी। इससे नए उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा और वंचित समुदायों के बीच उद्यमशीलता को मजबूती मिलेगी। साथ ही, यह समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सहायक होगी।
