छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के तहत खेतीकरों को वितरित होने वाली राशि का आयोजित कार्यक्रम शुरू किया है। इस योजना के माध्यम से गौवंश के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है और कृषि विकास के लिए एक आदर्श मॉडल के रूप में प्रमोट किया जा रहा है।
गोधन न्याय योजना के तहत, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने हितग्राहियों के खाते में 18 करोड़ 47 लाख रुपये की राशि का ऑनलाइन अंतरण किया है। इस अंतरण में 15 जून से 30 जून तक गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से क्रय 2.52 लाख क्विंटल गोबर के एवज में 5.05 करोड़ रुपये और गौठान समितियों को 7.79 करोड़ रुपये तथा महिला समूहों को 5.53 करोड़ रुपये की लाभांश राशि वितरित की गई है। इसके साथ ही अब तक गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को कुल मिलाकर 507.14 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।
गोधन न्याय योजना: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल
| योजना की राशि | आवादार | भुगतान किया गया |
|---|---|---|
| 18.47 करोड़ रुपये | हितग्राहियों के खाते में | 507.14 करोड़ रुपये |
| 5.05 करोड़ रुपये | गौठानों से पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों के एवज में गोबर के | – |
| 7.79 करोड़ रुपये | गौठान समितियों को | – |
| 5.53 करोड़ रुपये | महिला समूहों को | – |
Short Heading:
गोबर के अंतरण से गौवंश पर ध्यान केंद्रित करती गोधन न्याय योजना
छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपए किलो में गोबर की खरीदी की जा रही है और इसके अंतरण में राज्य में 30 जून 2023 तक 123.56 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है। इससे महिला समूहों को आय मूलक गतिविधियों से अब तक 158 करोड़ 42 लाख रुपये की आय हो चुकी है। राज्य में गौठानों से 17,486 महिला स्व-सहायता समूह सीधे जुड़े हैं, जिनकी सदस्य संख्या 2,05,817 है। गौठानों में गोबर के साथ-साथ अन्य सामग्री का उत्पादन और विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश में 5959 स्वावलंबी गौठानों द्वारा अब तक 64.61 करोड़ रुपये का गोबर अपने संसाधनों से खरीदा गया है। गोबर खरीदी के एवज में आज जारी 5.05 करोड़ रुपये की राशि में से स्वावलंबी गौठानों द्वारा 2.92 करोड़ रुपये तथा कृषि विभाग द्वारा 2.13 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। 5419 गौठान 30 क्विंटल से ज्यादा गोबर की खरीदी कर रहे हैं।
गौठानों में पशुपालकों को राशि के वितरण की जानकारी
मुख्यमंत्री ने आने वाले हरेली त्योहार की शुभकामनाएं दीं और प्रदेशवासियों, ग्राम पटेलों और किसानों से 6 जुलाई से 17 जुलाई तक गांवों में ‘रोका-छेका’ की तैयारी पूर्ण रूप से करने की अपील की। इसके लिए राज्य सरकार ग्राम पटेलों और किसानों को रोका-छेका ज्ञापन देगी और इसकी योजना बनाएगी। यह हरेली त्योहार कोरोना की स्थिति के अनुरूप मनाया जाएगा।
इस तरह, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा शुरू की गई गोधन न्याय योजना खेतीकरों के लिए एक आदर्श मॉडल के रूप में साबित हो रही है। यह योजना गौवंश के उपयोग को बढ़ावा देती है और कृषि विकास को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
