कोरिया। जिला पंचायत कोरिया की सामान्य सभा की बैठक बुधवार को मंथन कक्ष में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मोहित राम पैकरा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्रीय समस्याओं, विकास कार्यों और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय झुमका जलाशय की मत्स्य पालन लीज निरस्त करने का रहा, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया।
झुमका बांध की लीज निरस्त
मत्स्य पालन विभाग द्वारा बताया गया कि झुमका जलाशय की लीजधारी संस्था ने पिछले पांच वर्षों से लीज की निर्धारित राशि जमा नहीं की है, जिससे लगभग 6.5 लाख रुपए का बकाया हो गया है। इस पर सामान्य सभा ने लीज निरस्त करने और समूह से वसूली हेतु प्रकरण दर्ज कराने का निर्णय लिया।
जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा
सभा में सदस्यों ने अपने क्षेत्रों की विभिन्न समस्याएं उठाईं, जिनमें आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी, विद्यालय परिसरों में शौचालयों की मरम्मत, जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति की स्थिति, स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की नियुक्ति, वनांचल क्षेत्रों में सौर संयंत्रों की मरम्मत, राजस्व मुआवजा वितरण आदि शामिल रहे। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने सभी संबंधित विभागों को एक पखवाड़े के भीतर कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही जिला पंचायत सीईओ डॉ. चतुर्वेदी ने निर्देश देते हुए कहा कि योजनाओं के तहत सामग्री वितरण कार्यक्रमों में स्थानिय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करना अनिवार्य किया जाए। विभागीय अधिकारियों की अनुपस्थिति पर सदस्यों ने नाराजगी जताई गई, जिस पर सीईओ ने सभी को आगामी बैठकों में अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
वनाधिकार पत्रक का वितरण
जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मोहित पैकरा ने बैठक के दौरान चार हितग्राहियों को वनाधिकार पट्टे भी प्रदान किए। जिला पंचायत सदस्य श्री सुरेश सिंह ने सोनहत क्षेत्र में बन रही सड़कों व स्टॉप डेम में घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग की शिकायत की। इस पर सीईओ ने तत्काल जांच समिति गठित कर रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। समिति में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को शामिल किया गया है।
निक्षय मित्र योजना में सहभागिता
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रशांत सिंह ने बताया कि टीबी से ग्रसित मरीजों को छह माह तक पोषण आहार उपलब्ध कराने हेतु निक्षय मित्र योजना को जनप्रतिनिधियों से जोड़ा जा रहा है। सदस्यों ने इस कार्य में भागीदारी हेतु सहमति व्यक्त की।
