दिल्ली। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) फरवरी 2024 से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजी: एमबीवाई) लागू कर रहा है, जिसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2026-27 तक आवासीय क्षेत्र में एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर (आरटीएस) इंस्टॉलेशन करना है।
पीएमएसजी: एमबीवाई एक मांग आधारित योजना है, जिसके तहत देश के सभी आवासीय उपभोक्ता, जिनके पास स्थानीय डिस्कॉम का ग्रिड से जुड़ा बिजली कनेक्शन है, योजना के राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन करके आरटीएस सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए योजना का लाभ उठा सकते हैं।
इस योजना के तहत, फरवरी 2024 में शुरू होने के बाद से, 19.03.2026 तक देश भर में कुल 26,19,879 आरटीएस सिस्टम स्थापित किए जा चुके हैं।
पीएमएसजी: एमबीवाई योजना के तहत, फरवरी 2024 में शुरू होने के बाद से, 19.03.2026 तक योजना के लाभार्थियों को केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) के रूप में 17,967.53 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार और वर्षवार विवरण अनुलग्नक में दिए गए हैं।
पीएमएसजी: एमबीवाई के तहत, आवेदन से लेकर CFA वितरण तक की पूरी प्रक्रिया राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन है। राष्ट्रीय पोर्टल पर सभी आवश्यक जानकारी सही ढंग से दर्ज होने पर, उपभोक्ता द्वारा किए गए रिडेम्पशन अनुरोध के बाद CFA के प्रसंस्करण में औसतन लगभग 15 दिन लगते हैं।
पीएमएसजी: एमबीवाई के तहत डिस्कॉम की स्वीकृतियों और भुगतानों में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपाय इस प्रकार हैं:
आवेदन से लेकर सब्सिडी के वितरण तक की पूरी प्रक्रिया राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से आवासीय उपभोक्ता के बैंक खाते में सीधे ऑनलाइन की जाती है।
तकनीकी व्यवहार्यता की आवश्यकता को समाप्त करके और 10 किलोवाट तक ऑटो लोड वृद्धि की शुरुआत करके नियामक अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
नेट मीटरिंग समझौता राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन का हिस्सा बना दिया गया है।
इसके अलावा, पीएमएसजी: एमबीवाई के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी (एनपीआईए) के रूप में एमएनआरई और आरईसी लिमिटेड, योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी डिस्कॉम के साथ निकट समन्वय में काम करते हैं।
यह जानकारी आज राज्यसभा में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री श्रीपद येसो नाइक ने दी।
